बदलत्या जीवनमानानुसार किमान वेतन ठरवले पाहिजे!

बदलत्या जीवनमानानुसार किमान वेतन ठरवले पाहिजे!

File:TempFileForShare 20251029-085434.jpg

आपल्या देशात कामगार हे अर्थव्यवस्थेचा पाया आहेत. पण त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी बनवलेले अनेक कायदे आता नामशेष होत चालले आहेत. केंद्र सरकारने ४४ कामगार कायद्यांपैकी २९ कायदे रद्द करून चार श्रम संहिता लागू केल्या आहेत. या नव्या संहितांमुळे कामगारांचे रक्षण कमी होत आहे आणि मालक वर्गाचे स्वातंत्र्य वाढत आहे, अशी कामगारांमध्ये भावना आहे.

महाराष्ट्रात श्रम संहिता लागू

महाराष्ट्रात याआधी आघाडी सरकारने या चार श्रम संहितांना विरोध केला होता. पण आता राज्यात त्या लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. यामुळे खासगी क्षेत्रातील कामगारांचे कामाचे तास वाढणार आहेत आणि महिलांना रात्रपाळीत काम करावे लागणार आहे. कंत्राटी पद्धतीने काम देणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांना सरकारी पाठबळ मिळत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी विरोध केल्यानंतर काही निर्णय मागे घेतले असले, तरी सरकारने धोरणात्मक पातळीवर मोठी चाल खेळली आहे.

कंत्राटी पद्धतीचा प्रसार आणि कामगारांचे नुकसान

पूर्वी काही मूलभूत कामे, जसे की सफाई काम, कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांकडे असावीत असा नियम होता. १९७२ साली लाड समितीने सफाई काम कंत्राटी पद्धतीने देण्यास बंदी घातली होती. परंतु आता “सफाई काम” कोअर एक्टिविटीमधूनच वगळण्यात आले आहे त्यामुळे वारसा हक्काने नोकरी मिळण्याची संधी संपत चालली आहे.

कंत्राटी कामगारांना राज्य कामगार विमा योजना (ESI) लागू व्हावी यासाठी कमाल वेतन मर्यादा २१ हजार रुपये आहे. पण सध्या कंत्राटी कामगारांचे वेतन २१,६३० रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने त्यांना विमा योजनेचे फायदे मिळत नाहीत. अशा प्रकारे सरकारच्या धोरणांमुळे कामगार आरोग्यसेवा व सामाजिक सुरक्षेबाहेर जात आहेत.

किमान वेतन कायदा पण अंमलबजावणी कुठे?

किमान वेतन अधिनियमानुसार प्रत्येक कामगाराला ठरावीक वेतन मिळणे बंधनकारक आहे. तरीसुद्धा महाराष्ट्र शासनाकडून या कायद्याची अंमलबजावणी ढिलगिरीने होते. उदाहरणार्थ, ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन न देणाऱ्या कंत्राटदारांविरुद्ध आदेश देऊनही कारवाई होत नाही. उलट अशा कंत्राटदारांना मुदतवाढ दिली जाते. याविरोधात श्रमिक जनता संघाने केलेल्या तक्रारीनंतर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश दिले आहेत. आता त्या आदेशाची अंमलबजावणी होते का, हे पाहणे बाकी आहे.

जुनी पद्धत आणि नवे जीवनमान

किमान वेतन ठरवताना कामगारांच्या मूलभूत गरजांचा — अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य — विचार केला जातो. पण आजही १९३४ मधील जीवनमानाचा आधार घेऊन किमान वेतनाची गणना केली जाते. तो काळ वेगळा होता — तेव्हा घरात घासलेटचा दिवा पेटवायचा, स्वयंपाकासाठी रेशन मिळायचं, घरभाडे परवडायचं. आता वीज, गॅस, शैक्षणिक खर्च, आरोग्यसेवा आणि घरभाडे सर्वच क्षेत्रात प्रचंड वाढ झाली आहे.

आज किमान वेतन मिळवणाऱ्या कामगाराचे अर्धे उत्पन्न घरभाड्यात जाते. अन्नधान्य, कापड, आणि इतर आवश्यक वस्तू त्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. त्यामुळे पती-पत्नी दोघांनाही काम करावे लागते. मुलांचे शिक्षण, संगोपन, आरोग्य याकडे योग्य लक्ष देता येत नाही.

सरकारी कर्मचारी आणि कंत्राटी कामगार यांच्यातील तफावत

शासकीय कर्मचाऱ्यांना दर दहा वर्षांनी वेतन आयोगामुळे वाढीव वेतन मिळते. पण कंत्राटी आणि निमशासकीय कामगारांसाठी दर पाच वर्षांनी किमान वेतनात सुधारणा व्हायला हवी, तरी सरकार दहा-पंधरा वर्षे थांबते. महाराष्ट्रात तर किमान वेतन सल्लागार समितीच नेमलेली नाही. त्यामुळे वेतन दुरुस्तीचे प्रस्ताव धूळ खात आहेत.

नवा विचार आवश्यक

जुन्या पद्धतीने किमान वेतन ठरवणे हे आजच्या काळात अन्यायकारक ठरते. समाजाचे एकूण जीवनमान वाढले आहे, मग त्याच समाजाची सेवा करणाऱ्या श्रमिकांचे जीवनमान का मागे राहावे? किमान वेतन ठरवताना आजच्या काळातील खर्च आणि जीवनशैलीचा विचार करणे अत्यावश्यक आहे.

कामगारांचे जीवनमान उंचावले, तरच देशाचा विकास खऱ्या अर्थाने होईल. त्यामुळे किमान वेतन निश्चित करताना वर्तमान काळातील जीवनमान हा मुख्य आधार असावा — हाच काळाचा न्याय आणि श्रमिकांच्या सन्मानाचा मार्ग आहे.

लेखक: जगदीश खिरलिया