समूह विकास क्लस्टर योजना

ठाणे शहरातील क्लस्टर योजना: खरं काय? पुढे काय? कोणाचा फायदा?

क्लस्टर योजना मूलतः एक चांगली योजना आहे मात्र ठाणे महानगरपालिका प्रशासन आणि ठाण्यातील प्रभावी राजकारणी आणि लोकप्रतिनिधी ज्या पद्धतीने ती राबवित आहे, यातून अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. या योजनेची विस्तृत माहिती आणि संबंधित सर्व दस्तावेज उपलब्ध केले जात नाहीत, मागून देखील दिले जात नाहीत, पूर्ण माहिती न देण्याची पालिका अधिकाऱ्यांची वृत्तीवर सातत्याने टीका होत आहे.

ठाणे शहराच्या बेसुमार वाढीमुळे आणि अनधिकृत इमारतींच्या प्रचंड संख्येमुळे मूलभूत सुविधांवर प्रचंड ताण आहे, मूलभूत सुविधा पुरविता येत नाहीत, अनेक इमारती धोकादायक असल्याने जीवित व मालमत्ता हानी टाळणे ही निकडीची गरज आहे, मात्र या सर्व रोगांवर क्लस्टर हा एक जालीम उपाय आहे, असे भासवले जात आहे. हे चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे आहे. क्लस्टर योजना आणण्यामागची खरी कारणे समजून घेणे गरजेचे आहे

मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आणि प्रभागाचा नियोजनबद्ध विकास करणे हे जर उद्दिष्ट असेल तर योजनेची माहिती सर्वांपर्यंत योग्य स्वरूपात देणे व सर्व प्रक्रियेत नागरिकांचा सहभाग करून अंमलबजावणी करणे हे खूप महत्वाचे आहे. क्लस्टर योजनेत बिल्डरांचा वारेमाप फायदा होईल आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येईल, ही दाट शक्यता असल्याने आणि क्लस्टर योजनेतील अनेक तरतुदी पुरेशा स्पष्ट नसल्याने अजूनही राहिवाशांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. अशावेळी बाधित नागरिकांना मदत आणि योग्य सल्ला देणे ही सगळ्यांची (महापालिका, लोक-प्रतिनिधी, संस्था, नागरिक संघटना, तज्ञ) जबाबदारी आहे पण ते होताना दिसत नाही. क्लस्टर योजना स्थानिक मूलनिवासी नागरिकांसाठी नाही तर शहर वाढत असताना रोजगारासाठी आलेल्या आणि परवडत नसल्याने वस्त्या आणि अनधिकृत घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांसाठी आहे, अधिकृत सोसायटीत राहणाऱ्या नागरिकांना सुद्धा यात दर्शनी काहीही लाभ होणार नाही, झाला तर तोटाच होईल, नुकसान होईल असे वरकरणी दिसून येत आहे, क्लस्टर योजनेतून सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे दूर करून त्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न असावा, अनधिकृत घरात राहणाऱ्यांना मात्र घर व जमीन मालकीची मिळणार असे दिसून येते.

क्लस्टर योजनेची 5 जुलै 2017 ची अधिसूचना मराठीत नाही तर इंग्रजीत आहे, त्यात अनेक गोष्टींचा पुरेसा खुलासा नाही, शासनाने तयार केलेला व उच्च न्यायालयात सादर केलेला इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल लोकांसाठी उपलब्ध नाही, 44 आराखडे ज्यावर हरकती व सूचना मागविल्या जात आहेत, त्यात फक्त नकाशे असून ते पूर्ण अस्पष्ट आहेत व पुरेशी लेखी माहिती उपलब्ध नाही.

आडवी वस्ती उभी करणे आणि उपलब्ध जमिनीचा वापर रस्ते, मैदाने, सरकारी कार्यालये, पालिकेच्या योजना, पार्किंग यासाठी करणे, हा जरी उद्देश वरकरणी दिसत असला तरी एकूणच योजनेत लोकांना जबरदस्ती करून सामावून घेतले जाईल, अशी भीती व्यक्त झाली कारण वस्त्या, अनधिकृत इमारती यामध्ये राहणाऱ्या लोकांना स्वप्न दाखवून त्यांच्या मदतीने अधिकृत इमारतींवर दबाव आणला जाण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच व्यापक जनसहभाग, योजनेचे खरे स्वरूप, त्यातील खाचा खळगा, त्यातील अपुऱ्या तरतुदी यावर जनतेच्या शंकांना उत्तर देत व्यापक जनजागरण करून लोकांच्या सूचना घेऊन आराखडा परिपूर्ण केला जायला हवा, सध्याचे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हे करतील याची सुतराम शक्यता नाही कारण या योजनेत भरपूर फायदा आहे असे सांगून गलोगल्ली प्रचार सुरू आहे. कोणतीही तरतूद नसताना लोकांचे फॉर्म भरण्यात पुढे आहेत आणि यावर अपप्रचारावर कोणाचेही नियंत्रण नाही.

महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत इमारती, सरकारी जागांवर अतिक्रमणे, त्यातून तयार झालेल्या वस्त्या हे सर्व ज्यांच्या आशीर्वादाने झाले त्यांच्यावर काहीही कारवाई करण्याच्या सर्व शक्यता आता बाद होणार आहेत आणि ज्यांनी बेकायदेशीर कामे केली असे भूमी माफिया नव्या योजनेत घरे मिळवून देण्यासाठी सक्रिय होणार आहेत, वस्त्यांमध्ये त्यांचे काम सुरु झाल्याचे कळते.

या सर्व योजनेत 44 पैकी जरी सुरुवातीचया आठ आराखड्यानुसार काम सुरू झाले तर तयार होणारे debris, कचरा कुठे टाकला जाणार, या जागेतील सर्व रहिवाशांना तात्पुरता निवारा कोण देणार, कुठे देणार, रहिवाशी, रहिवाशांना घरे, रहिवाशांना सुविधा यांच्या पलीकडे जाऊन यावर कोणीही, आयुक्त किंवा अन्य अधिकारी सुद्धा, लोकप्रतिनिधी सुद्धा काहीही भाष्य करीत नाहीत, अधिसूचनेत देखील याचे कुठे स्पष्टीकरण नाही... No Clarity, No Transparency, अशी ही योजना मारून मुटकून यशस्वी करण्याकडे कल असेल तर प्रदूषण, पर्यावरण, विस्थापन, सध्याची वाहतूक याबाबत अधिक गंभीर प्रश्न उपस्थित होणार आहेत

शहरातील बिल्डर-धार्जिणे राजकारण, खाजगी कंत्राटदारांचे वर्चस्व, सामान्य माणसाच्या नावावर होणाऱ्या विकासातून, विकास-प्रक्रियेतून सामान्य माणसाला हद्दपार करण्याचे उघड प्रयत्न, एकूणच विकासाची पर्यावरण-विरोधी दिशा, विकास योजनेत असलेला शून्य जनसहभाग... यामुळे शहरांचे वेगाने खच्चीकरण होत आहे. अशावेळी समाजातील जाणत्या लोकांनी क्लस्टरला पर्याय सुचविला पाहिजे, जनसामान्यांसाठी धोरणे बनतील, असा आग्रह धरला पाहिजे. शासनाला प्रश्न विचारले पाहिजेत, त्यातून नवीन पर्याय पुढे येऊ शकतील, गावठाणांना आणि जनतेला स्वत:च्या जागेचा विकास (स्वयं पुनर्विकास) करायला पुढे येऊ दिले पाहिजे.

सारांश: क्लस्टर योजनेचे वास्तव भयंकर आहे, योजनेत अनेक त्रुटी आहेत, न्यायपूर्ण आणि नियमात बसून योजना राबविली जाईल, याबाबत जनता साशंक आहे, योजना अथपासून इतिपर्यंत मार्गी लागेल अशी शक्यता वाटत नाही, पण तरीही योजना म्हणून आपण तिचे स्वागत करण्याशिवाय दुसरा मार्ग दिसत नाही कारण शहरातील एक मोठा घटक आहे, वस्त्यांमध्ये राहणारा, अनधिकृत इमारतीत राहणारा, धोकादायक इमारतीत राहून अटळ मरणाची वाट पाहत असलेला, अशांना सुंदर स्वप्न दाखविले जात आहे. लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत.