ठाणे येथील कंत्राटी कामगार
कंत्राटी कामगारांचे हक्क हिरावले जाण्याची शोकांतिका
स्वातंत्र्यानंतरच्या भारतात औद्योगिकरणाच्या वाढीसोबत कामगार वर्गाचे योगदान अमूल्य ठरले. परंतु या प्रगतीच्या प्रवासात कामगारांच्या हातातील अधिकार मात्र हळूहळू निसटत गेले. विशेषतः कंत्राटी कामगारांच्या बाबतीत हे चित्र अधिकच गंभीर आहे. ज्या कामगारांनी आयुष्यभर एका उद्योगात घाम गाळला, उत्पादन वाढवले, त्या कामगारांना “मूळ मालकाकडे कायम करण्याचा अधिकार” — म्हणजेच कायम नोकरीचा हक्क — न्यायालयीन आणि कायदेशीर प्रक्रियेतून वंचित ठेवण्यात आला.
१९७१ मध्ये कंत्राटी कामगारांसाठी कायदा अस्तित्वात आला. त्याचा उद्देश होता कंत्राटी कामगारांना मूलभूत सुविधा — वेतन, सुट्टी, सुरक्षितता, आरोग्य सुविधा आणि नोकरीतील स्थैर्य — उपलब्ध करून देणे. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी करताना प्रशासन आणि उद्योग मालक यांनी तांत्रिक अटींचा असा जाळा विणला की, प्रत्यक्षात कामगारांना त्यातून काहीही लाभ झाला नाही.
या आधी अनेक वेळा सर्वोच्च न्यायालयाने कामगारांच्या बाजूने निर्णय दिले होते. उदाहरणार्थ, बस्ती शुगर मिल प्रकरणात असे स्पष्टपणे म्हटले होते की जर एखादा कामगार त्या कंपनीच्या मुख्य कार्याशी संबंधित असेल, तर तो “कंत्राटी” म्हणून नव्हे तर “मूळ” कर्मचारी म्हणून गणला जाईल आणि त्याला कायम नोकरीचा अधिकार असेल. हे निर्णय कामगारांच्या बाजूने आशेचा किरण ठरले होते.
परंतु नंतर आलेल्या सिप्ला लिमिटेड आणि कल्याणी लिमिटेड या कंपन्यांच्या प्रकरणांतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनी परिस्थितीच बदलून टाकली. या दोन-तीन निर्णयांच्या आधारे हजारो कष्टकरी कामगारांचा “कायम नोकरीचा” हक्क हिरावला गेला. न्यायालयाने नवीन व्याख्या स्वीकारली — जिच्यानुसार कंत्राटदार आणि मूळ मालक यांच्यातील नातं स्वतंत्र मानलं गेलं. त्यामुळे कामगार आणि मूळ मालक यांचं थेट नातं अस्तित्वात नाही, असं ठरवलं गेलं. हीच ती तांत्रिक चूक, जी प्रत्यक्षात हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहावर गदा आणणारी ठरली.
कामगार संघटनांनी याविरोधात अनेक संघर्ष केले. आंदोलने, संप, याचिका — सगळं करूनही शासनाने जुने सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश बाजूला ठेवले. उद्योगपतींच्या हितासाठी तयार केलेली ही नवी व्याख्या “कंत्राटीकरण” या व्यवस्थेला बळ देणारी ठरली. त्यामुळे आजही अनेक कारखान्यांमध्ये काम करणारे मजूर कायम नोकरीच्या स्वप्नापासून दूर आहेत.
कंत्राटी कामगारांचा हा प्रश्न केवळ रोजगाराचा नाही, तर मानवी सन्मानाचा आहे. एकाच छताखाली काम करणाऱ्या दोन कामगारांपैकी एकाला कायम वेतन, सुविधा आणि सुरक्षितता मिळते, तर दुसऱ्याला त्याच कामासाठी केवळ रोजंदारी मिळते — हा अन्याय केवळ कायद्यातील त्रुटी नसून सामाजिक विषमतेचा नवा चेहरा आहे.
आता वेळ आली आहे की सरकार, न्यायसंस्था आणि समाज या तिघांनी मिळून या तंत्रातील अन्यायाचे पुनर्मूल्यांकन करावे. सिप्ला लिमिटेड आणि कल्याणी लिमिटेडच्या निर्णयांनी जे हक्क हिरावले गेले, ते पुन्हा पुनर्स्थापित व्हायला हवेत. कारण कामगार हा उत्पादन प्रक्रियेचा केवळ घटक नाही — तो तिचा आत्मा आहे.
---✍️मूळ लेखक: रवींद्र जोशी---