ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान आणि हक्क : कायदा, जबाबदारी आणि समाज
ज्येष्ठ नागरिकांचा सन्मान आणि हक्क : कायदा, जबाबदारी आणि समाज
बदलत्या काळात वाढते वृद्धत्व : भारत आज वेगाने वृद्ध होत असलेले राष्ट्र आहे. लोकांचे आयुष्य वाढत असताना जन्मदर कमी होत असल्याने लोकसंख्येचा मोठा भाग वृद्धांच्या गटात सामील होत आहे. २०११ मध्ये ६० वर्षांवरील नागरिकांची संख्या १० कोटींहून अधिक होती, २०३६ मध्ये ती २३ कोटी आणि २०५० मध्ये जवळपास ३२ कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. याचा अर्थ असा की दर पाचपैकी एक व्यक्ती वृद्ध असेल.
ही वाढ समाजाच्या रचनेवर खोल परिणाम करणारी आहे. आरोग्यसेवा, आर्थिक संरक्षण, निवासव्यवस्था, आणि मानसिक आधार या सगळ्यांवर ताण वाढत आहे. पारंपरिक संयुक्त कुटुंब प्रणाली जिथे मुलं आणि नातवंडं एकत्र राहत, ती आता शहरांमध्ये आणि लहान कुटुंबांत विखुरली आहेत. अनेक वृद्ध पालक एकटे राहतात, काहीजण नातेसंबंध असूनही दुर्लक्षित राहतात. या बदलत्या सामाजिक स्थितीत वृद्धांच्या सन्मानाचे आणि सुरक्षिततेचे रक्षण करण्यासाठी कायद्याची गरज निर्माण झाली.
कायद्याची पार्श्वभूमी
[edit]जगभरात वृद्धांच्या हक्कांविषयी चर्चा १९८०च्या दशकातच सुरू झाली. व्हिएन्ना योजना (1982), संयुक्त राष्ट्रांचे वयोवृद्धांसाठी तत्त्व (1991) आणि माद्रिद आंतरराष्ट्रीय कृती आराखडा (2002) यांनी सर्व देशांना वृद्धांच्या हक्कांसाठी धोरणात्मक आणि कायदेशीर उपाय करावेत, असा संदेश दिला.
भारताने या आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांना पाठिंबा देऊन १९९९ मध्ये राष्ट्रीय वृद्ध धोरण (National Policy on Older Persons) जाहीर केले.
त्यात वृद्धांना “सन्मान, सुरक्षितता आणि शांततेने जगण्याचा हक्क” दिला गेला. मात्र धोरण हे केवळ मार्गदर्शक असते — अंमलबजावणीसाठी कायद्याची गरज होती. त्यामुळेच २००७ मध्ये संसदेत पालक व ज्येष्ठ नागरिकांचे भरणपोषण आणि कल्याण कायदा (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) मंजूर झाला.
कायद्याचे उद्दिष्ट आणि व्याप्ती
[edit]या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीला आर्थिक आधार, निवारा, आरोग्यसेवा, आणि मानवी सन्मानासह जगण्याचा कायदेशीर हक्क देणे.
“ज्येष्ठ नागरिक” म्हणजे ६० वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाचे सर्व भारतीय नागरिक. यात पालक, आजी-आजोबा, तसेच मुलं नसलेले वृद्ध आणि त्यांचे कायदेशीर वारसदार सर्वांचा समावेश आहे.
कायदा एकीकडे कुटुंबाची जबाबदारी ठरवतो, आणि दुसरीकडे राज्य व समाजालाही वृद्धांच्या काळजीत सहभागी होण्यास बांधतो.
कायद्याच्या मुख्य तरतुदींचा ऊहापोह
[edit](१) भरणपोषणाचा हक्क
कायद्याच्या प्रकरण II मध्ये वृद्धांचा भरणपोषणाचा मूलभूत हक्क स्पष्ट केला आहे.
- जर मुलगा, मुलगी किंवा वारसदार सक्षम असूनही आपल्या पालकांकडे दुर्लक्ष करत असेल, तर वृद्ध व्यक्ती थेट “भरणपोषण न्यायाधिकरण” (Maintenance Tribunal) कडे तक्रार दाखल करू शकतो.
- तक्रार दाखल करण्यासाठी वकील घेण्याची गरज नाही; वृद्ध स्वतः किंवा त्यांचा प्रतिनिधी, अथवा एखादी संस्था हे काम करू शकते.
- न्यायाधिकरणाला नागरी न्यायालयाचे अधिकार आहेत, आणि ६० दिवसांच्या आत निकाल देणे बंधनकारक आहे.
- जिल्हाधिकाऱ्याकडे अपील करता येते, आणि मध्यस्थ अधिकारी (Conciliation Officer) वाद निवारणासाठी मदत करतो.
- मुलं नसल्यास ज्यांना मालमत्तेचा वारसाहक्क मिळणार आहे, त्या नातेवाईकांवरही भरणपोषणाची जबाबदारी येते.
पूर्वीची मर्यादा : कायद्यात सुरुवातीला दरमहा जास्तीत जास्त ₹१०,००० इतका भत्ता देण्याची वरची मर्यादा होती. ती पूर्णतः कालबाह्य ठरल्याने २०१९ च्या दुरुस्ती विधेयकात ती काढून टाकण्यात आली आहे. न्यायाधिकरण आता प्रकरणानुसार योग्य रक्कम ठरवू शकते.
(२) वृद्धाश्रम आणि निवारा
प्रकरण III मध्ये राज्य सरकारांनी प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक वृद्धाश्रम सुरू करण्याची तरतूद आहे, ज्यात १५० गरीब व निराधार वृद्धांना आश्रय मिळू शकेल. मात्र कायद्यात “राज्य सरकार वृद्धाश्रम सुरू करू शकते” (may) असा शब्दप्रयोग असल्याने अनेक राज्यांनी या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केले. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मधील डॉ. अश्विनी कुमार विरुद्ध भारत संघ या जनहित याचिकेच्या निकालात राज्यांना हा अधिकारिक आदेश अंमलात आणण्याचे निर्देश दिले.
आज बहुतांश वृद्धाश्रम खासगी संस्था आणि धर्मादाय ट्रस्ट चालवतात. परंतु त्यात राहणीमान, वैद्यकीय सेवा आणि मानसिक आधार याबाबत एकसमान निकष नाहीत. भविष्यातील दुरुस्त्यांमध्ये वृद्धाश्रमांना हक्काधारित सेवा संस्था म्हणून कायदेशीर बळ देण्याची गरज आहे.
(३) आरोग्यसेवा आणि वैद्यकीय संरक्षण
वृद्धांना आज सर्वाधिक त्रास आरोग्यविषयक असतो — दीर्घकालीन आजार, अपंगत्व, नैराश्य आणि विस्मरण (डिमेंशिया).
प्रकरण IV नुसार:
- सरकारी रुग्णालयांत वृद्धांसाठी स्वतंत्र खिडक्या, खाटांची व्यवस्था, आणि दीर्घकालीन उपचारांसाठी सुविधा असाव्यात.
- प्रत्येक जिल्ह्यात जेरियाट्रिक केंद्र (Geriatric Centre) सुरू करणे आवश्यक आहे.
- पॅलिएटिव्ह केअर आणि घरबसल्या उपचार व्यवस्थेवर भर द्यावा.
या दृष्टीने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय वृद्ध आरोग्य सेवा कार्यक्रम (National Programme for Health Care of the Elderly – NPHCE) सुरू केला आहे. त्यातून २ राष्ट्रीय वृद्ध केंद्रे आणि २० प्रादेशिक केंद्रे स्थापन झाली आहेत. तसेच LASI – Longitudinal Ageing Study in India या मोठ्या संशोधन उपक्रमातून वृद्धांच्या आरोग्य, मानसिक स्थिती आणि आर्थिक समस्यांबाबत महत्त्वाचे डेटा संकलन झाले आहे.
(४) जीवन आणि मालमत्तेचे संरक्षण
कायद्याचे प्रकरण V वृद्धांच्या सुरक्षिततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
- कलम २३ नुसार, जर वृद्धाने आपली मालमत्ता मुलगा, मुलगी किंवा नातेवाईकांना या अटीवर दिली की त्याने वृद्धाची काळजी घ्यावी, आणि ती काळजी दिली गेली नाही, तर वृद्ध व्यक्ती मालमत्ता परत मिळवण्याचा अधिकार वापरू शकतो. जर मालमत्ता विक्री व्यवहाराद्वारे दिली असेल, तर ही तरतूद लागू होत नाही.
- प्रत्येक पोलीस ठाण्याने आपल्या हद्दीतील वृद्ध नागरिकांची यादी ठेवणे, विशेषत: एकटे राहणाऱ्यांशी नियमित संपर्क ठेवणे, आणि आवश्यकतेनुसार मदत करणे बंधनकारक आहे.
- २०१९ च्या दुरुस्ती विधेयकानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात वृद्ध नागरिकांसाठी विशेष पोलीस युनिट आणि राष्ट्रीय हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्याची शिफारस केली आहे, जेणेकरून वृद्धांना त्वरित मदत मिळू शकेल.
अंमलबजावणीतील अडथळे आणि सामाजिक वास्तव
[edit]कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीत काही मोठी अडचणी दिसतात –
1. वृद्धांना कायद्याबद्दल माहितीच नसणे; LASI च्या अहवालानुसार फक्त १२% वृद्धांना या कायद्याची माहिती आहे.
2. आपल्या मुलांविरुद्ध तक्रार करण्याची मानसिक भीती किंवा लाज वाटणे.
3. प्रशासनाकडे पुरेशी साधने व वेळ नसणे.
4. परदेशात राहणाऱ्या मुलांविरुद्ध कारवाई करताना कायदेशीर गुंतागुंत येणे.
5. काही वेळा कुटुंबातील वादांमध्ये कायद्याचा चुकीचा वापर होणे.
याशिवाय वृद्धाश्रमांची कमतरता, न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा विलंब आणि न्यायाधिकरणाच्या आदेशांची अंमलबजावणी हेही गंभीर प्रश्न आहेत.
वृद्धांवरील अत्याचार आणि मानसिक आरोग्य
[edit]मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किंवा भावनिक अत्याचार हे वृद्धांच्या जीवनातील सर्वात वेदनादायक वास्तव आहे. भारतातील अभ्यासानुसार सुमारे प्रत्येक चौथा वृद्ध अशा अत्याचाराचा बळी ठरतो. काहीजणांचा छळ मानसिक स्वरूपाचा असतो – उपेक्षा, अपमान, तुच्छतेची वागणूक – तर काहींचा आर्थिक फसवणुकीतून होतो. कायदा या अत्याचारांविरुद्ध संरक्षण देतो, परंतु त्यासोबत समाजानेही संवेदनशीलतेने वागण्याची गरज आहे. तरुण पिढीमध्ये वृद्धांबद्दल आदर आणि सहानुभूती वाढवणे ही खरी सामाजिक सुधारणा ठरेल.
दुरुस्ती विधेयक २०१९ – सुधारण्याची दिशा
[edit]२०१९ मधील दुरुस्ती विधेयकात अनेक महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवण्यात आल्या.
- सुना-जावयांनाही जबाबदार ठरवणे.
- ऑनलाईन अर्ज व तक्रार प्रक्रिया.
- ८० वर्षांवरील वृद्धांना प्राधान्याने निर्णय.
- घरबसल्या काळजी देणाऱ्या सेवांचे नियमन.
- प्रत्येक पोलीस ठाण्यात “वृद्ध नागरिक अधिकारी” नेमणे.
- राष्ट्रीय हेल्पलाइन सुरु करणे.
या बदलांमुळे कायद्याची व्याप्ती अधिक व्यापक आणि मानवी बनेल.
सन्मानाने जगण्याचा हक्क
[edit]वृद्धत्व हे ओझे नाही, तो समाजाचा अनुभवसाठा आहे. या कायद्याने वृद्धांना केवळ भत्त्याचा अधिकार दिला नाही, तर “सन्मानाने जगण्याचा” हक्क कायदेशीररीत्या मान्य केला आहे. तथापि, कायदा म्हणजे केवळ दस्तऐवज नाही; त्याचे प्राण समाजाच्या संवेदनशीलतेत आहेत.
प्रत्येक नागरिकाने आपल्या घरातील आणि शेजारील वृद्धांची काळजी घेतली, त्यांच्याशी संवाद साधला, त्यांना समाजात सन्मानाने स्थान दिले — तरच हा कायदा खऱ्या अर्थाने जिवंत राहील.
राज्य, कुटुंब आणि समाज या तिन्हींच्या एकत्र प्रयत्नांतूनच वृद्धांना त्यांच्या शेवटच्या प्रवासात आदर, प्रेम आणि सुरक्षिततेचा आधार मिळू शकतो. हाच या कायद्याचा आणि आपल्या संस्कृतीचा खरा अर्थ आहे.