महापालिकेच्या निवडणुकांची बहू-सदस्यीय पद्धती

राज्यातील महापालिका निवडणुका एक-सदस्यीय पद्धतीने न घेता बहु-सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. यापूर्वीच्या निवडणुकादेखील आधी एक, नंतर दोन सदस्य, आणि आता चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेतल्या जात आहेत. हा निर्णय लोकशाही-विरोधी तर आहेच पण समाजातील मोठ्या समाजाच्या हिताला बाधा आणणारा आहे, अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या जनतेच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणणारा आहे आणि समाजातील कष्ट करणाऱ्या लहान कार्यकर्त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीपासून वंचित करणारा आहे, त्यामुळे अनेक वंचित घटकांवर जाणून बुजून अन्याय करणारा आहे.

2022 मध्ये होणाऱ्या या महापालिका/ महानगरपालिका निवडणुकांसाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आधी 25 ऑगस्ट 2021 रोजी एकसदस्यीय प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यासंदर्भात आदेश (संदर्भ: महाराष्ट्र शासनाचा अधिनियम 36 दि. 31-12-2019) काढला. त्यानंतर दि. 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी सर्व प्रभाग रचना चार सदस्यांचा करण्याचा नवा आदेश काढला गेला.

अनुसूचित जाती-जमाती समाजातील कार्यकर्ते आणि जनता ही आर्थिक दृष्ट्‍या सक्षम नसल्याने समाजातील नेते आणि कार्यकर्ते हे केवळ आपल्या प्रभागातच सक्रिय राहू शकतात. चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीत क्षेत्र वाढते, मतदारांची संख्या वाढते, त्यामुळे खर्च प्रमाणाबाहेर वाढतो. मोठा प्रभाग झाल्याने खर्चिक निवडणूक झाल्याने मोठे तालेवार आणि मोठ्या पक्षाचे मिंधे उमेदवार निवडून आल्याने या गरीब समाजाचे प्रतिनिधित्व श्रीमंत लोक-प्रतिनिधीच्या हाती जाते. परिणामी वंचित समाजातील साधा कष्टकरी प्रामाणिक कार्यकर्ता नेता या पद्धतीत निवडून येणे शक्य नही म्हणून राज्यकर्ते असा चुकीचा निर्णय राबवित असताना चुकीचा असंवैधानिक आदेश काढणे योग्य नाही म्हणून तो तातडीने मागे घेऊन एक-सदस्यीय प्रभाग पद्धत पुन्हा लागू केली पाहिजे. या संदर्भात अनुसूचित जाती, जमाती आणि अन्य मागासवर्गीय समाजाच्या जनतेत मोठ्या प्रमाणात राग असून या अन्यायाविरुद्ध चीड व्यक्त होत असून योग्य घटनात्मक निर्णय घेऊन एक-सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करून निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी होत आहे.

1. भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे देशभरात सर्व निवडणुका एक विभाग – एक मतदारसंघ – एक लोक-प्रतिनिधी याच पद्धतीने होतात, मुंबई महानगरपालिकेत देखील सर्व निवडणुका एक-सदस्यीय पद्धतीने होत असताना अन्य नगरपालिका/ महानगरपालिकेत बहु-सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका म्हणजे दुटप्पीपणा असून सर्व नगरपालिका/ महापालिकेत मुंबई प्रमाणेच एक-सदस्यीय प्रभाग रचना राबवावी.

2. 3 सदस्यीय प्रभाग रचनेत मतदारांची संख्या आणि मतदारसंघाचे क्षेत्र देखील वाढते, परिणामी निवडणूक लढविण्याचा खर्च प्रमाणाबाहेर वाढतो, त्यामुळे सर्व-सामान्य नागरिक उमेदवार निवडणुकीपासून दूर राहतात, श्रीमंत (काळा पैसा असणाऱ्या) धनाढ्य उमेदवारांचे प्रमाण वाढते किंवा मोठ्या पक्षांचेच श्रीमंत कार्यकर्ते, नेते निवडणूक लढण्याचे ठरवितात. सामान्य नागरिक आणि काळा पैसा नसणारे प्रामाणिक कार्यकर्ते निवडणुकीच्या प्रक्रियेपासून दूर ढकलले जातात आणि श्रीमंतच लोक-प्रतिनिधी निवडून येतात, वंचित आणि गरीब वर्गावर अन्याय करणारा हा निर्णय चुकीचा असल्याने रद्द करून सर्व निवडणुका एक-सदस्यीय पद्धतीनेच घेण्यात याव्यात.

3. याच कारणामुळे अनुसूचित जाती, जमाती (आदिवासी आणि दलित) आणि अन्य मागासवर्गीय हे क्षमतेअभावी निवडणूक लढविण्याचा विचारच करू शकत नाहीत, त्यामुळे निवडणूक लढविण्याच्या संवैधानिक अधिकार नाकारला जात आहे, वंचित समूहाच्या हक्कावर गदा आणणारा हा निर्णय ताबडतोब रद्द करून सर्व निवडणुकांसाठी एक सदस्यीय प्रभाग रचना लागू करावी.

4. गेल्या पंधरा वर्षात प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी हे निर्णय घिसाड-घाईने लागू केले गेल्याने धनाढ्य उमेदवार आणि मोठ्या पक्षांचे प्राबल्य वाढले आहे. पक्षदेखील सामान्य कार्यकर्ते आणि प्रामाणिक नागरिक यांना पक्षाचे तिकीट देत नाहीत. प्रभाग रचना निवडणुकीच्या आधी घाई घाईने ठरविली जाते त्यामुळे जनतेची सेवा करण्याची इच्छा असणारे कार्यकर्ते पूर्वी आपले प्रभाग क्षेत्र निश्चित करून पाच वर्षे सेवा करून आपला मतदारसंघ बांधत असत, ते आता शक्य होत नाही, त्यामुळे सर्व नगरपालिका. महानगरपालिका ह्या श्रीमंत नेत्यांच्या हाती गेल्या आहेत. म्हणून सामान्य जनतेवर अन्यायकारक, अपक्ष आणि मागास वर्गातील कार्यकर्ते यांच्यावर अन्यायकारक अशी ही चार-सदस्यीय प्रभाग रचना रद्द करावी.