Jump to content

संविधानाचे निःस्वार्थ रक्षक: न्यायमूर्ती अभय ओक यांचा जीवनप्रवास आणि न्यायनिवाडा

From Thane Pages

संविधानाचे निःस्वार्थ रक्षक: न्यायमूर्ती अभय ओक यांचा जीवनप्रवास आणि न्यायनिवाडा

File:Screenshot 20251030 165236 Google (1).jpg

सर्वोच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवास ओक हे भारतीय न्यायव्यवस्थेतील एक तेजस्वी आणि निष्ठावान व्यक्तिमत्व म्हणून ओळखले जातात. ठाण्यातील एका समृद्ध वैचारिक वारसा लाभलेल्या घरात त्यांचा जन्म झाला आणि याच संस्कारांच्या छायेत ते मोठे झाले. लहानपणापासूनच त्यांची ख्याती अतिशय कुशाग्र, हुशार आणि वाचनप्रिय अशी होती, ज्याचा प्रभाव त्यांच्या पुढील संपूर्ण कायदेशीर कारकिर्दीवर दिसून आला.

जीवनपट आणि न्यायप्रवासाची सुरुवात

[edit]

न्यायमूर्ती अभय ओक यांचा जन्म २५ मे १९६० रोजी झाला. त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून बी.एस्सी. आणि एलएल.एम. (कायदा) पर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले.

* वकिलीची सुरुवात: २८ जून १९८३ रोजी त्यांनी अधिवक्ता म्हणून नोंदणी केली. त्यांनी आपल्या वडिलांच्या (श्रीनिवास वामनराव ओक) मार्गदर्शनाखाली ठाणे जिल्हा न्यायालयात वकिलीला सुरुवात केली.
* उच्च न्यायालयात कारकीर्द: १९८५-८६ मध्ये ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि माजी लोकायुक्त श्री. व्ही. पी. टिपणीस यांच्या चेंबरमध्ये रुजू झाले. त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये आणि जनहित याचिकांमध्ये (PILs) यशस्वीरित्या बाजू मांडली.
* न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती: २९ ऑगस्ट २००३ रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली आणि १२ नोव्हिसर २००५ पासून ते स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झाले. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी तब्बल १५ वर्षांहून अधिक काळ न्यायदानाच्या कामात मोलाचे योगदान दिले.
* मुख्य न्यायमूर्ती: १० मे २०१९ रोजी त्यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेतली.
* सर्वोच्च न्यायालय: ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी त्यांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली.

न्या. ओक हे न्यायप्रिय, शिस्तबद्ध, प्रामाणिक आणि तत्परतेने निर्णय देणारे न्यायाधीश म्हणून विख्यात आहेत. त्यांचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे भारतीय संविधानाचा सखोल अभ्यास, त्यावरची असीम श्रद्धा आणि संविधानाचा अर्थ लावण्याची त्यांची अद्वितीय क्षमता. त्यांच्या प्रत्येक निकालात संविधानातील मूलभूत हक्क आणि संवैधानिक तत्त्वे जपण्याचा स्थायी भाव राहिलेला दिसतो.

न्यायदान क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण निर्णय (Landmark Judgements)

[edit]

न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी त्यांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन कारकिर्दीत, विशेषतः मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात, अनेक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक (Landmark) निर्णय दिले, जे आजही स्मरणात आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयातील महत्त्वाचे निर्णय:

[edit]

न्या. ओक यांनी महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक आणि पर्यावरणीय प्रश्नांवर अत्यंत कठोर आणि स्पष्ट भूमिका घेतली:

* ध्वनी प्रदूषण (Noise Pollution): ध्वनी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर आदेश दिले. धार्मिक उत्सव आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांदरम्यान होणाऱ्या आवाजाच्या मर्यादेवर नियंत्रण आणले.
* बेकायदा बांधकामे आणि अतिक्रमण: महाराष्ट्रातील बेकायदा बांधकामे, बेकायदा फलकबाजी आणि सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमणांविरुद्ध कठोर भूमिका घेत अनेक महत्त्वाचे आदेश दिले.
* पर्यावरण आणि नदी प्रदूषण: नाशिकमधील गोदावरी नदीचे प्रदूषण, तसेच मुंबईतील तानसा जलवाहिनी लगतच्या बेकायदा झोपड्यांवरील कारवाई आणि पर्यावरण रक्षणाशी संबंधित अनेक संवेदनशील प्रकरणांमध्ये त्यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले.
* जलयुक्त शिवार योजना आणि मराठवाडा पाणी प्रश्न: मराठवाड्याच्या पाणी प्रश्नावर आणि 'जलयुक्त शिवार' योजनेतील अनियमिततेबाबत त्यांनी दिलेले आदेश विशेष महत्त्वाचे ठरले.

सर्वोच्च न्यायालयातील महत्त्वाचे निर्णय आणि तत्त्वज्ञान:

[edit]

सर्वोच्च न्यायालयात न्या. ओक यांनी नागरिकांचे मूलभूत हक्क आणि संविधानिक स्वातंत्र्य जपण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले:

* अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि असंतोषाचे गुन्हेगारीकरण (Dissent and Free Speech): नागरिकांचे विचार स्वातंत्र्य (Freedom of Speech and Expression) हा संविधानाचा आधारस्तंभ आहे, असे मानून त्यांनी असंतोष व्यक्त करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रवृत्तीबद्दल वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली आणि असहमतीचे गुन्हेगारीकरण करण्यावर आक्षेप घेतला.
* न्यायिक कठोरता: निवृत्तीच्या वेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी स्पष्ट केले की, 'संविधानिक तत्त्वांचे पालन करण्याच्या प्रयत्नात त्यांनी काही वकिलांना दुखावले असेल, पण न्यायाधीशाने कधीही कोणालाही नाराज करण्यास मागेपुढे पाहू नये.' न्यायाधीश हा नेहमीच दृढ, कठोर असला पाहिजे, असे त्यांचे ठाम मत होते.
* संविधानिक स्वातंत्र्याचे रक्षण: सर्वोच्च न्यायालय हे एकमेव न्यायालय आहे जे संविधानिक स्वातंत्र्यांचे आणि संविधानाच्या निर्मात्यांच्या स्वप्नांचे रक्षण करू शकते, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता आणि ते साध्य करण्याचा त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केला.

न्यायमूर्ती ओक यांचा वारसा

[edit]

न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी न्यायव्यवस्थेत अथक न्यायाधीश (Tireless Judge) म्हणून आपली ओळख निर्माण केली. ते नेहमी पूर्ण तयारीत असत आणि त्यांच्या निकालांमध्ये स्पष्टता व तत्त्वनिष्ठता दिसून येत असे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी त्यांच्या निवृत्तीच्या वेळी म्हटले होते की, "स्वातंत्र्य हा आपल्या संविधानाला बांधणारा धागा आहे आणि तो धागा घट्ट धरून ठेवल्याबद्दल न्यायमूर्ती ओक कायम स्मरणात राहतील."

त्यांच्या निवृत्तीमुळे भारतीय न्यायव्यवस्थेत संविधानाच्या एका खमक्या रखवालदाराची जागा रिकामी झाली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक यांचा प्रवास हा कायद्याच्या प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी आणि संविधानावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येक भारतीयासाठी एक प्रेरणास्रोत आहे.

सेवानिवृत्त न्या. अभय ओक यांच्याकडून यापुढे ठाणे शहरासाठी काय योगदान तुम्हाला अपेक्षित आहे ते कृपया एकच वाक्यात येथे लिहा.

[edit]

या लेखाचे तुमचे रेटिंग एक स्टार ते पाच स्टार येथे नोंदवा

[edit]