स्मार्ट सिटी

स्मार्ट सिटी म्हणजे काय? (सिटीपीडिया थिंक-टॅंक फाउंडेशन) देशात नागरिकीकरणाचा वेग वाढता असून अनेक तालुक्याची गावे छोटी नगरे व जिल्ह्याचे गाव हे नगर वा महानगर बनण्याच्या तयारीत आहेत. अनेक झालीही आहेत. जोपर्यंत खेडी स्वयंपूर्ण होत नाहीत, शेतकरी, शेतमजूर, कारागीर यांचे हित लक्षात घेऊन ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था मजबूत होणार नाही तोपर्यंत ग्रामीण लोकांचा शहराकढील ओघ कमी होणार नाही. हे लक्षात घेऊन नगर नियोजन करणे गरजेचे आहे.

नागरिकीकरणाच्या रेट्यात घर, बाजार, शिक्षण, आरोग्य, करमणूक इत्यादि संकल्पना बदलल्या आहेत. या नव्या संकल्पनांच्या आधाराने सर्व समाजाची संरचना बदलत आहेत. उदा. एकत्र कुटुंब पद्धती जाऊन छोटे कुटुंब, मोठे घर-वाडे किंवा चाळी ऐवजी स्वतंत्र आटोपशीर घर, सायकल जावून दुचाकी वहाने व छोट्या मोटारी येणे, किराणा दुकानाऐवजी डीपार्टमेंटल स्टोर वा मॉल, सरकारी शाळेऐवजी खाजगी शाळा व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आल्या. फेमिली डॉक्टर ही व्यवस्था जाऊन स्पेशालीस्ट व हॉस्पिटल ही व्यवस्था आली जी पूर्ण खाजगी आहे. झापाची थिएटर गेली, मोठी थिएटरहि गेली सध्या मल्टीप्लेक्सचा जमाना आला आहे. सर्व जनसमूह हे वर जाण्याचे स्वप्न पहात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात व सांस्कृतिक गरजातही लक्षवेधक बदल झाले आहेत.

याच वेळी गावातील कारागीर समूह मजुरी वा रोजगार नसल्यामुळे शहरात आले व येत आहेत. पैसा गाठीशी नसल्यामुळे त्यांनी झोपडी-चाळी यांचा आधार घेतला. आपले श्रम व कौशल्य विकून उदरनिर्वाह करू लागले. हळू हळू त्याचीही स्वप्ने इतरांसारखी बनू लागली. त्याच्या आकांक्षा बदलल्या, वाढल्या पण बाजार ही गोष्ट त्याच्या हातात नसल्यामुळे एक जीवघेणी स्पर्धा सुरु झाली. एका अर्थाने ते मृगजळाच्या मागे धावण्या सारखे होते.

शहरातील रोज रोजगार देणारी पण अत्यंत निकृष्ठ जीवनाचा दर्जा देणारी व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे. याकरता लोकसहभागातून शहर नियोजन करूनच मार्ग काढता येईल. स्मार्ट सिटी मध्ये शहरातील प्रत्येक कुटुंबाला राहण्याचे किमान 350 स्क्वे.फुट(कार्पेट)चे घर, रोजगाराची साधने व संधी, पाणी, आरोग्य, वीज,परिवहन, शिक्षण, मोठे रस्ते, चालण्यायोग्य पादचारी मार्ग, पार्किंगची व्यवस्था, खेळासाठी मैदाने, बागा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र, वाचनालय, अभ्यासिका, छोटे दुकानदार व हॉकर्स करता नियोजित मार्केटची जागा, करमणुकीची साधने असणे आवश्यक आहे. शहरातील खुल्या जागा वाढवणे, तसेच वृक्ष-लागवड व वाढ आणि पर्यावरण रक्षण या सुविधांची समाधानकारक पूर्तता झाली तरच नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा सुधारेल हे जर या स्मार्ट सिटी योजनेत होणार नसेल व केवळ मुठभर श्रीमंतांसाठी परकीय भांडवल आणून हाय-फाय, दिखाऊ योजनावर पैसे खर्च करून शहराचा बकालपणा कायम राखणाऱ्या “स्मार्ट सिटी” योजनेला प्रखर विरोध करावा, ही भूमिका मान्य व्हायला काहीच हरकत नसावी.

स्मार्ट सिटीमध्ये कोणतेही घर अनधिकृत असणार नाही. झोपडी, चाळ व इमारत सर्वाना अधिकृत म्हणून मान्यता देणे (उदा. ३१ ऑगस्ट पर्यंतची सर्व घरे) व त्यानंतर एकही घर, चाळ वा इमारत विनापरवानगी बांधून दिली जाणार नाही. तसेच या तारखेपर्यंत मंजूर नकाशे व परवानगी दिलेली कामे ठराविक कालावधी पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल. अशी केलेली बांधकामे अनधिकृत म्हणून लगेच तोडून टाकली पाहिजेत. तसेच किमान पुढील ५ वर्ष कोणत्याही नवी बांधकामास परवानगी देण्यात येऊ नये.) तसेच हे सर्व करतांना नागरिकांवर अवास्तव कराचा बोजा लादला जाणार नाही, हे ही पहाणे गरजेचे आहे. नागरिकांचे अधिकार कायम रहाण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकार व उत्पन्नाचे स्त्रोतही कायम राहिले पाहिजेत.

असे सर्वाना सामावून घेणारे शहर नियोजन नसेल तर त्या शहरात स्मार्टनेस देखील नसेल.